उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करते हुए 68,236 सरकारी कर्मचारियों की जनवरी माह की सैलरी रोक दी है। यह कार्रवाई मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक जमा न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की गई है ।
कारण और पृष्ठभूमि
सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे संपत्ति का विवरण ऑनलाइन अपलोड करें, लेकिन निर्देश का पालन न करने पर यह कदम उठाया गया।
योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्योरा जमा होने तक फरवरी में सैलरी जारी नहीं होगी, ब्योरा न देने वाले राज्यकर्मियों के खिलाफ सरकार कड़े कदम भी उठा सकती है।
दरअसल प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए थे, जिसमें कहा गया था कि सभी राज्यकर्मी अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर जमा करें। इसके लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई थी।
