केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन को भगोड़े विजय माल्या की संपत्तियों से की गई वसूली की जानकारी दी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनका बकाया 14,131.6 करोड़ रुपये लौटाया गया है।
पीड़ितों को उनका हक का पैसा लौटाया जा रहा है: वित्त मंत्री
लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त कर विभिन्न घोटालों के पीड़ितों को 22,280 करोड़ रुपये लौटाए हैं।
नीरव मोदी की 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति भी बेचकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को लौटा दी गई है। इस बीच, मेहुल चोकसी की जब्त संपत्तियों की भी नीलामी की जाएगी और उससे 2,565.90 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे।
आर्थिक अपराधियों का पीछा कर रही है जांच एजेंसी
नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के मामले में वित्तीय घोटाले के शिकार निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपये भी लौटाए गए। सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने किसी आर्थिक अपराधी को नहीं बख्शा, वे लगातार उन लोगों का भी पीछा कर रहे हैं जो देश छोड़कर भाग गए थे।
ईडी ने उनसे पैसे जुटाए और बैंकों को वापस किए। वित्त मंत्री ने कहा, हमने आर्थिक अपराधियों की पहचान की और उनका पीछा करते रहे। हम सुनिश्चित करेंगे कि बैंकों में वापस जाने वाला पैसा वापस जाए।
सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है
वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 का काला धन अधिनियम वास्तव में करदाताओं पर सही प्रभाव डाल रहा है। अब वे खुद विदेश में ली गई संपत्तियों का खुलासा करने के लिए आगे आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि विदेशी संपत्तियों का ब्योरा देने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,467 से बढ़कर 2024-25 में 2 लाख हो गई है।
अधिनियम के तहत जून 2024 तक 697 मामलों में 17,520 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई है। कुल 163 कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अघोषित विदेशी संपत्तियों पर कर लगाने की कार्रवाई भी की है। इसके अलावा एचएसबीसी, आईसीआईजे, पनामा, पैराडाइज और पेंडोरा लीक से जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है। वहीं 582 मामलों में 33,393 करोड़ रुपये की अघोषित आय का भी पता चला है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ एक मल्टी-एजेंसी ग्रुप (एमएजी) का गठन किया है, जो विदेशी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है।
