मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में मेरठ में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से आए विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों के लिए एक अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने इन परिवारों के पुनर्वास से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी जानकारी
कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरठ जिले की तहसील मवाना के नगला गोसाई गांव में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित कुल 107 परिवार झील की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से निवास कर रहे थे।
इनमें से 8 परिवार रोजगार के कारण कई वर्षों से अन्य स्थानों पर रह रहे हैं, जबकि वर्तमान में 99 परिवार वहीं निवासरत हैं। सरकार ने इन सभी परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने का फैसला किया है।
आधा एकड़ भूमि की जाएगी आवंटित
प्रत्येक परिवार को आधा एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिसे 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। यह पट्टा आगे दो बार 30-30 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा, जिससे कुल मिलाकर 90 वर्षों तक भूमि उपयोग का अधिकार मिलेगा।
सुरेश कुमार खन्ना ने स्पष्ट किया कि विस्थापित हिंदू परिवारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, चाहे वे पाकिस्तान से आए हों या अफगानिस्तान से। उन्होंने कहा कि मेरठ से जुड़ा यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित था, जिस पर अब कैबिनेट ने महत्वपूर्ण और सकारात्मक निर्णय लिया है।
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