उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी होने जा रही है। बिजली विभाग ने जनवरी 2026 के बिजली बिल में 2.33 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को पहले ही महीने में कम बिजली बिल का फायदा मिलेगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने ईंधन अधिभार शुल्क (फ्यूल सरचार्ज) को लेकर नया आदेश जारी किया है। इसके तहत जनवरी माह में बिजली की दरों में अस्थायी कटौती की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
ईंधन अधिभार से मिलेगी राहत
यूपीपीसीएल हर महीने बिजली उत्पादन में लगने वाले ईंधन खर्च के आधार पर फ्यूल सरचार्ज तय करता है। जारी आदेश के अनुसार, अक्टूबर महीने के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2026 के बिजली बिल में किया जाएगा। इसका लाभ घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
अनुमान है कि इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को करीब 141 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इससे पहले सितंबर 2025 के ईंधन अधिभार को दिसंबर में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था, जिससे उपभोक्ताओं पर लगभग 264 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा था।
बिजली कंपनियों पर भारी सरप्लस का दावा
यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि बिजली कंपनियों के पास पहले से ही करीब 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस मौजूद है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में इसमें लगभग 18,592 करोड़ रुपये और जुड़ने की संभावना है, जिससे कुल सरप्लस 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।
अवधेश वर्मा का कहना है कि जब तक यह सरप्लस बिजली कंपनियों के पास उपलब्ध है, तब तक उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार नहीं वसूला जाना चाहिए। उनका सुझाव है कि अधिभार का समायोजन सरप्लस राशि से ही किया जाए और उसके खत्म होने के बाद ही उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए।
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