उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। पांच कार्य दिवसों का यह सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन सरकार के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने और कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है।
अनुपूरक बजट पर फोकस
मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में सर्कुलेशन के जरिए सत्र की तारीखों को मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार, सरकार अनुपूरक बजट में अलग-अलग विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग कर सकती है। इसमें विकास परियोजनाओं के लिए फंड, कल्याणकारी योजनाओं की राशि और आपात जरूरतों के लिए वित्तीय प्रावधान शामिल होंगे।
SIR पर हो सकती है चर्चा
सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। विपक्षी दल सरकार से SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) पर चर्चा कर सकती है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार लगातार छोटे सत्र आयोजित कर लोकतांत्रिक विमर्श से बचती रही है, जिससे गंभीर मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती।
महत्वपूर्ण विधेयकों की संभावना
सत्र में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक सत्र के एजेंडे की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि विधायी कार्यों की सूची अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी।
क्यों है यह सत्र अहम ?
शीतकालीन सत्र सरकार के लिए आगामी बजट सत्र की तैयारी का अवसर होता है। इस दौरान पेश किया जाने वाला अनुपूरक बजट राज्य सरकार के विकास एजेंडे की दिशा भी तय करेगा।
क्या होता है अनुपूरक बजट ?
अनुपूरक बजट भारतीय संविधान के 115 अनुच्छेद के तहत के पेश किया जाता है, जबकि वार्षिक बजट अनुच्छेद 112 के तहत पेश होता है। अनुपूरक बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसे सरकार वित्तीय वर्ष के बीच में पेश करती है, जब उसे यह महसूस होता है कि पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की जरूरत है। यह बजट उस स्थिति में लाया जाता है, जब कुछ ऐसे खर्च सामने आते हैं जो मुख्य बजट में अनुमानित नहीं थे।
क्यों लाया जाता है अनुपूरक बजट ?
हर साल सरकार वित्त वर्ष की शुरुआत में एक वार्षिक बजट पेश करती है। इसमें वर्षभर की आय और खर्च का अनुमान होता है, लेकिन कई बार नई योजनाओं की शुरुआत, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने या किसी विभाग को अतिरिक्त धन की जरूरत होती है। जिसमें धनराशि पहले की धनराशि पर्याप्त नहीं होती, तो सरकार अनुपूरक बजट पेश करती है ताकि उन अतिरिक्त खर्चों की मंजूरी ली जा सके।
