ट्रंप ने क्या की घोषणा?
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26 नवम्बर 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अगले साल (2026) मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रण नहीं दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य – उनके निर्देश पर – दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली “सभी भुगतान और सब्सिडी” (वित्तीय मदद) तुरंत प्रभाव से बंद कर देगा।
ट्रंप ने क्यों अपनाया कड़ा रुख?
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ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 2025 में जोहानिसबर्ग में हुए G20 सम्मेलन को बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों (अफ्रीकानर्स) के साथ “हिंसक उत्पीड़न” हो रहा है।
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इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी कहा कि शिखर सम्मेलन समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीकी पक्ष ने G20 की अध्यक्षता (presidency) हस्तांतरण (handover) के दौरान एक वरिष्ठ अमेरिकी दूतावास प्रतिनिधि को वह जिम्मेदारी देने से इनकार किया। उन्होंने इसे “कूटनीतिक अपमान” माना।
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ट्रंप ने कहा: “South Africa has demonstrated to the World they are not a country worthy of Membership anywhere.” उनके अनुसार ऐसे देश को G20 जैसे बहुपक्षीय मंच में स्थान नहीं मिलना चाहिए।
दक्षिण अफ्रीका और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
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दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने ट्रंप के दावों को “बिन आधार” (baseless) करार दिया है। देश ने कहा है कि श्वेत किसानों के खिलाफ “नरसंहार”
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मानवाधिकार विशेषज्ञों और कई अंतरराष्ट्रीय अन्वेषकों ने भी ट्रंप के “हिंसा व उत्पीड़न” के दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
G20 की पृष्ठभूमि और इस कदम का मतलब
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G20 – दुनिया की प्रमुख उभरती व विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह – वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर तालमेल, आर्थिक नीति, जलवायु, विकास व अन्य वैश्विक चुनौतियों पर संवाद के लिए महत्वपूर्ण मंच है।
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2025 में दक्षिण अफ्रीका में G20 आयोजित हुआ – यह पहला मौका था जब यह सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हुआ। अमेरिकी बहिष्कार व अब 2026 में निमंत्रण रद्द करना, समूह की विश्वसनीयता व राजनीतिक स्थिरता पर असर डाल सकते हैं।
आगे क्या हो सकता है – संभावित प्रभाव और चुनौतियाँ
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दक्षिण अफ्रीका–अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका द्वारा आर्थिक मदद और सब्सिडी बंद करना, दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक व विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
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अन्य G20 सदस्य देशों और वैश्विक नेता इस कदम को देख सकते हैं – जिससे G20 का भविष्य, उसके उद्देश्य और बहुपक्षीय संवाद पर असर आ सकता है।
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मानवाधिकार, नस्लीय विवाद, संप्रभुता (sovereignty), अंतरराष्ट्रीय न्याय – ये मुद्दे फिर से जोर पकड़ सकते हैं; साथ ही “कौन किसका प्रतिनिधित्व करे” वाले प्रश्न भी प्रासंगिक होंगे।
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यह भी देखना होगा कि दक्षिण अफ्रीका या अन्य देश अमेरिका के इस कदम का विरोध समर्थन कैसे करेंगे और क्या G20 की संरचना या सदस्यता में बदलाव की मांग होगी।
