हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उप सरकार ने CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) पास करने वाले युवाओं को दो साल तक नौकरी न मिलने पर 9,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। दरअसल मनोहर सरकार के दौरान ही ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया था। यह परीक्षा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। आयोग द्वारा अगले महीने यानी दिसंबर में यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी।
हरियाणा CET अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर
बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि CET पास करने वाले सभी युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। ऐसे में अब सरकार ने फैसला किया है कि अगर CET पास युवाओं को एक साल में नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें अगले दो साल तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार की ‘राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन’ योजना को हरियाणा में लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत हरियाणा के युवाओं को मासिक वजीफा भी मिल सकेगा। दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा राज्य के पांच लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सरकार इन युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का प्रयास करेगी।
ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्ती में सीईटी लागू
हरियाणा में अब तक केवल एक बार ही सीईटी परीक्षा आयोजित की गई है। ग्रुप-डी के लिए सीईटी उत्तीर्ण युवाओं का मेरिट के आधार पर विभागों, बोर्डों, निगमों में सीधे चयन किए जाने के नियम हैं। वहीं ग्रुप-सी के युवाओं को सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद पदों के अनुसार अन्य लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में मेरिट में आने वाले युवाओं को बिना साक्षात्कार के भी नौकरी मिल सकती है। सीईटी उत्तीर्ण युवाओं की संख्या पदों से कई गुना अधिक है। रोजगार के लिए युवाओं को मदद
ऐसे में अब सरकार ने उन सभी युवाओं को नौ हजार रुपये प्रतिमाह देने का फैसला किया है, जो सीईटी पास करने के बाद भी नौकरी पाने में असमर्थ हैं। ऐसे युवाओं को यह आर्थिक मदद सिर्फ दो साल तक मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस दौरान युवा किसी न किसी क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रोजगार के लिए विदेश जाने वाले युवाओं की मदद की जाएगी। सरकार गधे के रास्ते विदेश में प्रवेश को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण
राज्य सरकार अगले साल तक नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर देगी। राज्य में युवाओं को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार की योजना राज्य के शीर्ष पांच सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने की है। हरियाणा भू-स्थानिक ज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। इसका आधार एआई, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को माना जा रहा है।
सरकार नागरिक संसाधन सूचना विभाग के तहत हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) के माध्यम से ऐसा मजबूत कार्य समूह बना रही है। इसके माध्यम से और उद्योग भागीदारों के सहयोग से अपने स्वयं के उपग्रहों को डिजाइन करने और बनाने में सफलता प्राप्त की जाएगी। इससे हरियाणा को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी बने रहने में मदद मिलेगी। हरियाणा CET के फॉर्म भी जारी होने वाले हैं। वहीं, HSSC CET परीक्षा इस साल दिसंबर 2024 में आयोजित होने की संभावना है।
