सरकार द्वारा मोबाइल कंपनियों को अपने नए हैंडसेट्स में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने के निर्देश देने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। विपक्ष ने इस कदम को आम नागरिकों की निजता का हनन बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने सभी स्मार्टफोन निर्माताओं से कहा है कि उनके आगामी मॉडलों में यह ऐप पहले से मौजूद होना चाहिए।
विपक्ष का सरकार पर प्राइवेसी को लेकर सवाल
इस फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार की आलोचना की। प्रियंका गांधी ने कहा कि, “यह जासूसी जैसा ऐप है। नागरिकों को निजी बातचीत का अधिकार है। हर व्यक्ति को बिना सरकारी निगरानी के अपने परिवार और परिचितों से संवाद करने की आज़ादी मिलनी चाहिए।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार देश को “तानाशाही ढांचे” की ओर धकेल रही है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे “निगरानी का नया तरीका” बताते हुए कहा कि, “प्री-इंस्टॉल ऐप के बहाने नागरिकों की फोन गतिविधियां ट्रैक की जा सकती हैं।”
क्या है संचार साथी ऐप?
संचार साथी एक साइबर सुरक्षा आधारित मोबाइल ऐप है। इसे वर्ष 2023 में एक वेब पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य मोबाइल नंबर और डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा बढ़ाना था। जनवरी 2025 में इसे मोबाइल ऐप का रूप दिया गया और यह अब एंड्रॉयड व iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध है। यह ऐप CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) से जुड़ा है – जहाँ पूरे देश के मोबाइल फोनों के IMEI नंबर दर्ज रहते हैं। संचार साथी का उद्देश्य मोबाइल सुरक्षा मजबूत करना, पहचान की चोरी रोकना, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में सरकारी सहायता प्रदान करना है।
सरकार ने इस ऐप को क्यों किया अनिवार्य ?
सरकार का कहना है कि ऐप को अनिवार्य करने का लक्ष्य:
- साइबर फ्रॉड पर रोक
- टेलीकॉम नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकना
- मोबाइल चोरी और तस्करी पर नियंत्रण
- नागरिक सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता बढ़ाना
इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह ऐप मोबाइल फोन में पहले से इंस्टॉल रखने का निर्णय लिया गया है।
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