दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की जाएगी और चुनाव बाद इसे बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कदम दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार का यह प्रयास महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं के लिए अन्य कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।
इस योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाली हर महिला को मिलेगा, चाहे वह गृहिणी हो या कामकाजी। सरकार ने इसे एक सार्वभौमिक योजना के रूप में पेश किया है, जो सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से लाभ प्रदान करेगा।
केजरीवाल ने यह भी बताया कि योजना के लागू होने के बाद, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। चुनाव के बाद, यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी, जिससे महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी।
दिल्ली सरकार की इस पहल का स्वागत विभिन्न महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक सकारात्मक शुरुआत है और इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य में सभी बैंकों के साथ समन्वय किया जाएगा और महिलाओं के बैंक खाते में राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी लाभ के लिए एक कदम बताया है, जबकि दिल्ली सरकार इसे महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मान रही है।
