दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय से छात्रों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए एमसीडी स्कूलों का प्रबंधन दिल्ली सरकार को सौंपने का अनुरोध किया गया है।
वकील अशोक अग्रवाल ने एक पत्र में ओबेरॉय से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन में एक प्रस्ताव पारित कर स्कूलों का प्रशासन एकल निकाय के हवाले करने का अनुरोध किया है ताकि छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पत्र की एक प्रति शिक्षा मंत्री आतिशी को भेजी है।
तीस अगस्त के पत्र में एमसीडी स्कूलों में शिक्षा के मानकों और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर चिंता जताई गई है।
पत्र में कहा गया है, “कई वर्षों से यह देखा गया है कि एमसीडी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, जिसके कारण माता-पिता अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला दिलाने से बचते हैं। इसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में सैकड़ों एमसीडी स्कूल बंद हो गए हैं।”
पत्र के अनुसार, “इसके विपरीत, दिल्ली में माता-पिता बेहतर गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के कारण दिल्ली सरकार के स्कूलों को चुन रहे हैं।”
पत्र में प्रकाश डाला गया है कि एमसीडी स्कूलों में पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को दिल्ली सरकार के स्कूलों में छठी कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों से मुकाबला करने में मुश्किल होती है।
अग्रवाल ने पत्र में कहा, “इसलिए, यदि सभी एमसीडी स्कूलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाए तो यह छात्रों के सर्वोत्तम हित में होगा।’’
