केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,865.68 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस फैसले के तहत देशभर के करीब 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि प्रति कर्मचारी ₹17,951 तय की गई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत और उत्पादकता के आधार पर दिया जा रहा है। बोनस की यह राशि 78 दिनों के वेतन के बराबर होगी और सीधे नकद के रूप में दी जाएगी, जिससे त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
सरकार के मुताबिक, यह बोनस ग्रुप C और ग्रुप D के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन, हेल्पर, सुपरवाइजर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ शामिल हैं। यह बोनस उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो गजटेड ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं।
यूनियन की मांग: सातवें वेतन आयोग के अनुसार हो बोनस की गणना
रेलवे यूनियनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही बोनस की गणना पद्धति पर आपत्ति जताई है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ (AIRF) ने सरकार से मांग की है कि बोनस की गणना पुराने ₹7,000 के न्यूनतम वेतन के बजाय वर्तमान ₹18,000 (सातवें वेतन आयोग) के आधार पर की जाए।IREF के महासचिव सर्वजीत सिंह ने इसे “अन्यायपूर्ण” बताते हुए कहा कि सरकार को बोनस की गणना मौजूदा वेतन ढांचे के अनुरूप करनी चाहिए। वहीं AIRF ने भी इसी मांग को दोहराते हुए जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग की घोषणा की मांग की है।
त्योहारों से पहले राहत
त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले आया यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से सहायक होगा। साथ ही इससे बाजार में मांग बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त नकदी आने से खुदरा व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकता है।
