पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से जारी कृषि मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट को रद्द कर दिया है, इस संबंध में पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जवाब भेजा है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहले इस संबंध में अधिकारियों को आदेश दिए थे। वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब को इस संबंध में आज शाम तक सुझाव भेजने के आदेश दिए थे जिसके जवाब में पंजाब सरकार ने अपने पत्र में लिखा है कि यह ड्राफ्ट 2021 में निरस्त किए गए कृषि कानूनों के प्रावधानों को वापस लाने का एक प्रयास है।
साथ ही पत्र में राज्य के अधिकारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारतीय संविधान की धारा 246 के तहत कृषि राज्य का विषय है ऐसी नीति लाने की बजाय केंद्र को यह फैसला पंजाब सरकार पर छोड़ देना चाहिए।
