बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मंत्री समूह (जीओएम) मंगलवार और बुधवार को गोवा में जीएसटी दरों की समीक्षा करेगा। उर्वरक, हथकरघा और वस्त्र सहित 100 से अधिक उत्पादों पर कर दरों पर चर्चा की जाएगी। पैनल की सिफारिशें नवंबर में 55वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी। बैठक में रियल एस्टेट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें एक मुआवजा योजना भी शामिल है जिसका इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मामले से सीधे जुड़े एक सूत्र के अनुसार, “इस बैठक में 90-100 उत्पादों पर दरों के युक्तिकरण के प्रभाव की समीक्षा की जाने की उम्मीद है।
समिति में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल शामिल हैं। वर्तमान में, जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरों के साथ चार-स्तरीय कर संरचना है। आवश्यक वस्तुओं को या तो छूट दी गई है या सबसे कम दर पर कर लगाया गया है, जबकि विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर 28% की उच्चतम दर और एक अतिरिक्त उपकर लगता है।
डेलॉयट इंडिया के पार्टनर हरप्रीत सिंह के अनुसार, “समिति के लिए जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना आसान नहीं होगा क्योंकि सामाजिक-आर्थिक कारक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ उत्पादों के लिए दरों में बदलाव संभव हो सकता है, लेकिन 12% और 18% दरों को विलय करने या 12% और 5% दरों को विलय करने जैसे बड़े सुधारों में समय लग सकता है।”
सिंह ने कहा कि दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की छूट सूची को बदलना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध हो सकता है। वर्तमान में औसत जीएसटी दर लगभग 12.2% है, जो 15.3% की राजस्व-तटस्थ दर से कम है, जिसके कारण जीएसटी दरों के युक्तिकरण पर चर्चा हुई है।
