हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के टॉयलेट सीट टैक्स लगाने के आदेश पर खूब हंगामा हो रहा है। साथ ही राज्य सरकार इस मामले में सफाई चुकी है। वहीं हिमाचल सरकार के अतिरिक्त सचिव ओंकार शर्मा ने भी विवाद बढ़ता देख सफाई दी थी। क्योंकि यह अधिसूचना उन्हीं की ओर से जारी की गई थी।
PM मोदी ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना
महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने तो हद ही कर ही है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने शौचालय कर लगाया है। एक ओर मोदी कह रहा है- शौचालय बनाओ और ये कह रहे हैं- हम शौचालय पर टैक्स लगाएंगे, यानी कांग्रेस लूट और फरेब का पूरा पैकेज है।”
क्या है सरकार का फैसला?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने प्रति शौचालय 25 रुपये शुल्क लेने का फैसला किया है। अगर किसी घर में एक शौचालय है तो 25 रुपये और अगर दो शौचालय हैं तो 50 रुपये देने होंगे। शौचालयों की गिनती शौचालय की सीट के आधार पर की जाएगी। यह शुल्क शहर और गांव के उन्हीं इलाकों में लिया जाएगा जहां सीवरेज सुविधा उपलब्ध है। जहां सीवरेज सुविधा नहीं है, वहां यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार ने जनता को मुफ्त पानी देना भी बंद कर दिया है। लोगों को हर महीने पानी के लिए 100 रुपये किराया देना होगा। अब लोगों को पानी के साथ सीवरेज शुल्क भी देना होगा।
सीएम ने क्या कहा
दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टॉयलेट टैक्स जैसी कोई बात नहीं है मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसी बातें क्यों उठाई जाती हैं, भाजपा ने चुनाव से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियां बाटी थी और पानी का मीटर फ्री कर दिया था। हमने 100 रुपये पर परिवार लेने की बात कही है और ये टॉयलेट टैक्स की कोई बात नहीं है, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें पहले समझना चाहिए कि यह क्या है, फिर कुछ कहना चाहिए और राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए।
