संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session) आज से शुरू हो चुका है जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि “हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है, सभी दल ठंडे दिमाग से चर्चा करेंगे और संसद को सुचारू रूप से चलने देंगे।” उन्होंने आगे कहा कि संसद में गरमागरम बहस की बजाय रचनात्मक विमर्श होना चाहिए, जिससे देश को लाभ पहुंचे।
इस सत्र में पेश हो सकते हैं, ये नए बिल
बता दें कि सरकार इस सत्र में ये प्रमुख विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनमें कई अहम सुधार शामिल हैं।
- एटॉमिक एनर्जी (संशोधन) बिल, 2025
भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में यह ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। पहली बार निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। यह बिल परमाणु ऊर्जा के उपयोग, नियंत्रण और विनियमन (Regulation) के लिए नया ढांचा तैयार करेगा।
- हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल
इस बिल के तहत UGC, AICTE और NCTE को समाप्त कर एक एकीकृत शिक्षा नियामक निकाय बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को अधिक पारदर्शिता देना है।
- नेशनल हाईवे संशोधन बिल
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के प्रावधान होंगे। हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरी कम करने पर फोकस।
- कॉरपोरेट लॉ संशोधन बिल, 2025
कंपनी अधिनियम 2013 और LLP अधिनियम 2008 में सुधार किया जाएगा।‘Ease of Doing Business’ को और सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025
SEBI Act, Depositories Act और Securities Contracts Act को मिलाकर एक एकीकृत कानून तैयार किया जाएगा। इससे बाजार कानूनों में स्पष्टता बढ़ने की संभावना है।
- संविधान 131वां संशोधन बिल
इसके तहत चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाया जाएगा। इससे केंद्र सरकार को चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेगुलेशन जारी करने का अधिकार मिलेगा।
- कंपनियों के खिलाफ विवाद का जल्द समाधान के लिए बिल
कंपनियों और व्यक्तियों के बीच विवादों के निपटारे को तेज और सरल बनाने के उद्देश्य से लाया जाएगा। मध्यस्थता फैसलों को चुनौती देने की प्रक्रिया को छोटा और पारदर्शी बनाया जाएगा।
इसके अलावा ये बिल भी पेश होंगे
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल, 2025
- मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (दूसरा संशोधन) बिल, 2025 (ऑर्डिनेंस की जगह लेने के लिए)
- रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025
- इंश्योरेंस लॉज़ (संशोधन) बिल, 2025
- आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, 2025
- सेंट्रल एक्साइज़ (संशोधन) बिल, 2025
- हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025
विपक्ष सरकार को SIR मुद्दे पर घेरेगा
विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A ब्लॉक शीतकालीन सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। 8 विपक्षी दलों कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके और राजद ने पहले ही इस पर सहमति जताई थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। CEC ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को राहुल से या तो हलफनामा देने या देश से माफी मांगने को कहा था।
पिछला सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा
पिछला मानसून सत्र (21 जुलाई से 21 अगस्त) SIR और बिहार विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे से प्रभावित रहा। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय तय था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे कार्यवाही हो सकी। राज्यसभा में भी मात्र 41 घंटे चर्चा हुई,फिर भी कुल 27 बिल पास किए गए।
