उक्त बयान आज यहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कृषि कानून रद्द करने के मामले में पंजाब के किसानों से बदला लेने की मानसिकता से धान खरीद को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।
उन्होंने बताया कि रूपनगर जिले की मंडियों में अब तक 62065 टन धान की आमद हो चुकी है, जिसमें से 59354 टन धान की खरीद हो चुकी है और लिफ्टिंग प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।
उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों से धान की खरीद तय समय में सुनिश्चित की गई है।
हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि अब तक रूपनगर जिले की नंगल और सुरेवाल मंडियों में धान की रिकॉर्ड खरीद और डिलीवरी की जा चुकी है और उनके द्वार अगमपुर, कीरतपुर, भरतगढ़, नंगल और सुरेवाल मंडियों की खरीद और लिफ्टिंग कार्यों का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण पंजाब के किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
स. बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा धान की फसल की तत्काल खरीद और लिफ्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पिछले सीज़न के दौरान खरीदी गई फसलों को गोदामों से नहीं उठाने के कारण भंडारण क्षमता कम हो गई है। जिसके कारण धान की खरीद और लिफ्टिंग से संबंधित कार्य प्रभावित हुए।
स. बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के गोदामों में पड़ी फसलों को दूसरे राज्यों में तबदील करने के लिए केंद्र से कई बार अनुरोध किया ताकि अगली फसल के लिए भंडारण की कोई समस्या न हो, जिसे केंद्र ने हर बार जान-बूझ कर नजरअंदाज कर दिया।
उन्होंने राज्य के किसानों और चावल मिल मालिकों से अपील की कि वे एक साथ आएं और केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का समर्थन करें।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पहले भी कई बार केंद्र सरकार से शैलर्स से चावल मंगवाने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मंडियों से धान खरीदने के लिए वचनबद्ध है।
