उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से बड़े प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की है। रविवार रात को यूपी सरकार ने 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें एडीजी, आईजी और डीआईजी स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई तैनाती पर भेजने का निर्देश दिया गया है। यह फेरबदल यूपी पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस फेरबदल के तहत, अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के जीएसओ डॉ एन रविंद्र को भ्रष्टाचार निवारण संगठन में नई तैनाती दी गई है। डॉ रविंद्र ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उनकी नई जिम्मेदारी भी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है।
इसके अलावा, गृह सचिव एडीजी डॉ संजीव गुप्ता को एडीजी स्थापना के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक के जीएसओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार की दिशा में कदम उठा रही है।
आईजी मेरठ नचिकेता झा को लखनऊ में सचिव गृह बनाया गया है, जबकि आईपीएस अधिकारी आरके भारद्वाज को आईजी बस्ती से पुलिस महानिरीक्षक भवन कल्याण का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा, आकाश कुलहरि, जो पहले संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध थे, का ट्रांसफर अब आईजी लोक शिकायत के पद पर किया गया है।
तबादलों की इस सूची में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:
- आईजी लोक शिकायत अमित पाठक को आईजी देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा भेजा गया है।
- अमरेंद्र प्रसाद सिंह को आईजी देवीपाटन से पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना के पद पर भेजा गया है।
- दिनेश कुमार पी का तबादला गाजियाबाद से बस्ती किया गया है, जहां उन्हें डीआईजी बस्ती बनाया गया है।
- अपर पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर बबलू कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध और मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है।
- आईपीएस केशव कुमार चौधरी को डीआईजी झांसी भेजा गया है।
- डीआईजी अभिसूचना संजीव त्यागी को अपर पुलिस आयुक्त आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- डीआईजी झांसी कलानिधि नैथानी को डीआईजी मेरठ परिक्षेत्र का पद सौंपा गया है।
- सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी अजय कुमार को प्रभारी अपर पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर बनाया गया है।
यूपी सरकार द्वारा इन अधिकारियों को तत्काल अपनी नवीन तैनाती का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। यह फेरबदल प्रदेश की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही, पुलिस बल के विभिन्न विभागों में कार्य करने के अनुभव को देखते हुए इन अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों को सौंपा गया है।
यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने के लिए अहम साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था में सुधार की दिशा में यह एक और अहम कदम माना जा रहा है।
