दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आज कैबिनेट बैठक की। इस दौरान EV पॉलिसी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में किसी भी ऑटो या स्कूटर को नहीं रोका जाएगा। मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्लीवासियों की बिजली सब्सिडी यथावत रहेगी। बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को कुछ रियायतें दी जाएंगी। वकीलों को चैंबर्स के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मौजूदा बिजली सब्सिडी जारी रहेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को लेकर पूरा मंथन किया गया। जिसके तहत कोई भी ऑटो नहीं रोका जाएगा, सभी चालू रहेंगे। हम इस पॉलिसी को लेकर मंथन में लगे हुए हैं। किसी भी वाहन को नहीं रोका जाएगा। बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिजली सब्सिडी पर फैसला लिया गया है। किसान भाइयों के लिए सब्सिडी, 84 सूचना का अधिकार वकीलों के चैंबर, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी जारी की गई है। इसे लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही थी। आज कैबिनेट में चारों कैटेगरी में काम जारी रहेगा, यानी इससे दुष्प्रचार खत्म हो गया है। आप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार नेता दुष्प्रचार करते रहेंगे।
EV नीति का उद्देश्य क्या है?
दिल्ली सरकार की मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति की अवधि आज खत्म हो रही है। रेखा गुप्ता सरकार ने इस नीति को और मजबूत करते हुए नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। जिसका लक्ष्य 2027 तक 95% नए वाहन पंजीकरण को इलेक्ट्रिक बनाना और 2030 तक 98% करना है। यह नीति दिल्ली को भारत का ईवी हब बनाने और वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
