सूत्रों के मुताबिक भारत में चुनावों की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कैबिनेट ने “एक देश, एक चुनाव” बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल देश के चुनावी ढांचे को फिर से आकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बिल के पास होने के बाद, भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा, और अन्य चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकेंगे।
“एक देश, एक चुनाव” का प्रस्ताव कई दशकों से चर्चा का विषय रहा है। इसका उद्देश्य चुनावों की लागत और समय को कम करना, चुनावी प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाना और प्रशासनिक बोझ को हल्का करना है। वर्तमान में, अलग-अलग राज्यों में चुनावों के आयोजन के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को कई बार एक ही वर्ष में चुनावी अभियान और तैयारी करनी पड़ती है। इससे सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होता है और चुनावों पर खर्च भी अधिक होता है।
सरकार की योजना के अनुसार, “वन नेशन, वन इलेक्शन” के तहत लोकसभा चुनाव और सभी राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना है। इसे लेकर राजनीतिक दलों में भी विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ दल इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं, जबकि कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह कदम राज्यों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है और छोटे दलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कदम देश की चुनावी प्रक्रिया को सरल और आर्थिक रूप से प्रभावी बनाएगा। सरकार की योजना है कि यह बिल संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाए, जिससे इस पर व्यापक चर्चा हो सके और इसकी कानूनी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
