पंजाब में आज CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार ने साल 2025 में आबकारी नीति से 11 हजार 200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री ने बताया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब जन्म के एक साल के अंदर बच्चे का पंजीकरण न होने पर परिवार को कोर्ट में जाकर आदेश पारित करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब यह काम डिप्टी कमिश्नर ही करेंगे। डॉक्टरों को मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण लिखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शराब तस्करी रोकने के लिए नए आबकारी थाने बनाए जाएंगे, जिसके लिए कमेटी बताएगी कि ये थाने कहां खोले जाएंगे।
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इस बार देसी शराब का कोटा 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है। पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए थोक लाइसेंस फीस 5 लाख रुपए थी, उसे घटाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, पहले फर्मों में शराब रखने के लिए 12 बोतल रखने की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर 36 बोतल कर दिया गया है। बीयर की दुकानों के लिए सीमा 2 लाख रुपए प्रति दुकान से घटाकर 25 हजार रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही एक नया बॉटलिंग प्लांट लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। गौ कल्याण उपकर को 1 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पहले गौ कल्याण शुल्क के रूप में 16 करोड़ रुपए एकत्र किए जाते थे, जबकि अब 24 करोड़ रुपए एकत्र किए जाएंगे।
