हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग के समक्ष पहाड़ी राज्यों के लिए “एक अलग पैकेज” की मांग उठाई है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ अन्य राज्यों से अलग हैं। उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत के लिए फेफड़ों की तरह काम करता है और उसे वनों की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।”
मुख्यमंत्री नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, आयोग के सदस्य वी.के. पॉल और विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ एक विशेष बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने नीति आयोग से हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं का अध्ययन करने और फंडिंग एजेंसियों और वित्त आयोग के समक्ष इसका मामला उठाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (CPSUs) द्वारा संचालित हाइड्रो पावर परियोजनाओं में सही हिस्सेदारी की मांग की। उन्होंने “ग्रीन हिमाचल” की अपनी दृष्टि को भी साझा किया और राज्य के लिए बेहतर वायु और रेल संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और कैंसर के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा की और इन समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता बताई।
बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत मामले का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया जाएगा। इस अवसर पर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
