केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में उन 33 सवालों का उल्लेख किया गया है, जो जनगणना के दौरान नागरिकों से पूछे जाएंगे। इनमें आवास, परिवार की संरचना और वाहनों से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। जनगणना के समय परिवार के मुखिया को यह विवरण उपलब्ध कराना होगा।
सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें मकानों की सूची तैयार की जाएगी और आवास से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा। वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें देश की आबादी की वास्तविक गणना की जाएगी।
1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा पहला चरण
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जनवरी को जानकारी दी थी कि जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने क्षेत्र में यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया है कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से करीब 15 दिन पहले नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से जानकारी भरने का विकल्प दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब 2027 में पूरा किया जाएगा।
इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना
सरकार के अनुसार इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। लगभग 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और रियल-टाइम डेटा ट्रांसफर की सुविधा के चलते यह प्रक्रिया लगभग पेपरलेस होगी।
ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। इसके साथ ही जाति से संबंधित जानकारी भी डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाएंगे। इससे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान 1931 तक जाति आधारित जनगणना की गई थी।
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