जम्मू-कश्मीर के उन दूरदराज इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है, जहां अब तक कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। केंद्र सरकार की पहल पर प्रदेश में 775 नए 4जी मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे
राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में मिली जानकारी
यह जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पीयूष सिंगला ने मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई 10वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में दी। उन्होंने बताया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्र सरकार के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के तहत लागू की जा रही है।
भूमि और बिजली की व्यवस्था लगभग पूरी
सचिव ने बताया कि सभी 775 चिन्हित स्थलों पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (PDD) के सहयोग से अधिकांश स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित कर दी गई है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन 269 स्थलों को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है, वहां कार्य में तेजी लाई जाए और बाकी स्थानों के लिए मंजूरी जल्द पूरी की जाएं।
5जी तैयारियों की भी समीक्षा
बैठक में 1,421 सीमावर्ती गांवों को जोड़ने वाली ‘बॉर्डर विलेज सैचुरेशन’ योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही जम्मू-कश्मीर में 5जी सेवाओं की तैयारी को लेकर राइट ऑफ वे, 5जी स्ट्रीट फर्नीचर मैपिंग और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग के सहयोग से एक दिवसीय 5जी कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।
