हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के कारण विकास कार्य ठप हो गए हैं और रोजगार पूरी तरह ठप हो गया है। इन हालातों में प्रदेश विकास के पथ पर आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने प्रदेश की सुक्खु सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीपीएस के अलावा कई अन्य कैबिनेट रैंक देकर सरकार खर्च कर रही है, लेकिन यहां कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं और पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री इसके लिए उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि दोषी इस सरकार की व्यवस्थाएं हैं।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में आर्थिक स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नियम 67 के तहत भी हमने इस आर्थिक स्थिति पर चर्चा का प्रस्ताव रखा था। प्रदेश जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। जब सदन चल रहा हो तो सबसे पहले सदन को जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूरे देश में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा हो चुकी है। कर्मचारी को पहली तारीख को वेतन नहीं मिला, पेंशनर को अभी तक पेंशन नहीं मिली है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम कहते हैं कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, पिछली सरकार ने कर्ज लिया था, जिस कारण हालात ऐसे बने। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के आखिरी साल में बजट 64506 करोड़ था। मौजूदा सरकार के पहले साल में इस सरकार में 63712 करोड़ का बजट बनाया गया, जो एक हजार करोड़ कम था। इससे पता चलता है कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। हमारी सरकार के दौरान हमने करीब 48 हजार करोड़ का कर्ज लिया, जिसमें से 38 हजार करोड़ का कर्ज चुका भी दिया। कांग्रेस सरकार में तो कर्ज की किश्तें भी नहीं दी जा रही हैं।
