दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेज-IV के तहत तीन अहम कॉरिडोर के लिए मंजूरी दे दी है। कुल ₹14,630.80 करोड़ की इस परियोजना में दिल्ली सरकार ने ₹3,386.18 करोड़ का बजट जारी किया है।
47 किलोमीटर नए मेट्रो नेटवर्क का होगा विस्तार
- फेज-IV के इस चरण में कुल 47 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसमें तीन प्रमुख कॉरिडोर शामिल हैं।
- लाजपत नगर से साकेत (G-Block): 8.3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसमें 8 स्टेशन शामिल हैं। इससे दक्षिण दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
- इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ: 12.3 किलोमीटर के इस रूट पर 10 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 9 भूमिगत और एक एलिवेटेड स्टेशन होगा। यह मार्ग मध्य दिल्ली के यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा।
- रिठाला से कुंडली: 26.4 किलोमीटर लंबा यह सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा, जिसमें 21 स्टेशन होंगे। यह रूट दिल्ली को हरियाणा और एनसीआर से सीधे जोड़ेगा।
- ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में आएगी कमी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क का यह विस्तार दिल्ली को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। नए कॉरिडोर शुरू होने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे ट्रैफिक जाम घटेगा और प्रदूषण स्तर में भी कमी आएगी।
आम लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
मेट्रो फेज-IV के पूरा होने से उत्तर, मध्य, दक्षिण दिल्ली और एनसीआर के बीच आवागमन आसान होगा। यात्रा का समय घटेगा और लोगों को किफायती व पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि ₹14,000 करोड़ से अधिक का यह निवेश दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
