दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मॉडल टाउन में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कई अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने और बच्चों को स्कूल से निकालने की शिकायतें दर्ज कराईं।
रेखा गुप्ता ने लोगों से मिली शिकायतों के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और अभिभावकों या बच्चों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने कहा, “कोई भी स्कूल किसी भी अभिभावक या बच्चे को फीस के नाम पर परेशान नहीं कर सकता, न ही धमकी दे सकता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाए और आवश्यक कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है।
सरकार की नीति और अभिभावकों को आश्वासन
दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस बढ़ोतरी और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई है। रेखा गुप्ता ने कहा, “हमारी सरकार पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह की अन्याय, शोषण या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
