दिल्ली विधानसभा में मंगलवार (25 मार्च) को 2025-26 का बजट पेश करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबसे पहले आप सरकार की बहुचर्चित यमुना सफाई योजना, प्रदूषण मुक्त दिल्ली और मुफ्त बिजली-पानी पर हमला बोला। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं PM मोदी को मिले एक-एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी।
CM ने आगे कहा, “मैं, दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूं, जनता के हित में यमुना को प्रदूषणमुक्त करके दिखाएंगे, यमुना को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।”
AAP के बजट से 3 गुना ज्यादा
CM ने कहा, “हमारी सरकार ने यमुना सफाई के लिए जो बजट आवंटित किया है वो आम आदमी पार्टी की बजट मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा, राष्ट्रीय राजधानी के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।”
CM रेखा गुप्ता ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि वह यमुना को पूरी तरह से साफ करेंगे। यमुना की सफाई दिल्ली की BJP सरकार की कार्ययोजना में भी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
‘यमुना नदी नहीं, सांस्कृतिक धरोहर’
रेखा गुप्ता के मुताबिक, “BJP की सरकार साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे की तरह यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है, यमुना नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, बजट में यमुना प्राथमिकता में है यमुना हम सबके लिए जीवन रेखा है।”
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सदन में कहा, “टैंकर घोटाले को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर में GPS सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है, ताकि RWA वाले अपनी टैंकर की खुद मॉनिटरिंग कर पाएं,” CM ने आगे कहा, “दिल्ली में पानी की चोरियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हर टैंकर पर जीपीएस और एक कमांड सेंटर होगा। 10 करोड़ की लागत से इसे पूरा किया जाएगा।”
यमुना कैसे होगी साफ?
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के अनुसार, “आखिर यमुना साफ कैसे होगी, जब सारे नाले यमुना में ही गिर रहे हैं, इस समस्या से पार पाने के लिए 500 करोड रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित करने का काम किया जाएगा।”
वॉटर लॉस रोकने के लिए 200 करोड़
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वॉटर लॉस को रोकने के लिए 200 करोड़ की राशि से हरियाणा से मुनक नहर कैनाल को पाइपलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा जो अभी खुले में है, ताकि ना पानी की चोरी हो, ना लीकेज हो की समस्या उत्पन्न हो। इस मसले पर पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे।
