चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : शिवालिक विकास मंच प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट द्वारा गत 13 जून 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजे ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग निदेशक और निदेशक ने उपायुक्त पंचकूला को महात्मा गांधी आवास योजना के तहत मिलने वाले सो- सो गज के प्लाटों से वंचित गरीबों को प्लॉट आवंटित करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2009 में अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को 100 गज के प्लाट देने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना लागू की थी लेकिन वर्ष 2010 में पिंजौर ब्लॉक के दर्जनों गांव नगर निगम पंचकूला में शामिल कर दिए गए थे जिस कारण निगम में शामिल हुए गांव वासियों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया था जिसके लिए वर्ष 2011 से शिवालिक विकास मंच सरकार से गरीबों को शिखर प्लॉट आवंटित करने की मांग करता आ रहा है। इस विषय पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास निदेशक को तुरंत कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जिसके बाद पंचायत निदेशक ने पंचकूला उपायुक्त को पत्र लिखकर इस विषय में करवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने कहा कि कालका विधानसभा और जिला पंचकूला के दर्जनों गांवो के सैकड़ो बीपीएल परिवारो को वर्ष 2009 में सरकार द्वारा आरंभ की गई महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत 100-100 गज के प्लॉट अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं जबकि इस विषय में पंचायती विभाग और स्थानीय निकाय विभाग के उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी है बावजूद इसके पिछले कई वर्षों से लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित नहीं किए जा रहे हैं जिससे विशेषकर कालका विधानसभा क्षेत्र और जिले के ग्रामीण उपरोक्त योजना से वंचित रह गए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना आरंभ होने के बाद वर्ष 2010 में पिंजौर ब्लॉक की 27 पंचायतो को नगर निगम पंचकूला में शामिल किया गया था इसी बात का हवाला देते हुए तात्कालिन उपायुक्त ने उक्त पंचायत के लाभार्थियों को प्लॉट देने से मना कर दिया था लेकिन इस विषय में शिवालिक विकास मंच की ओर से उन्होंने (विजय बंसल) ने पंचायत विभाग डायरेक्टर सहित सरकार को पत्र लिखे तब पंचायत विभाग अधिकारी ने कहा था कि नगर निगम में शामिल हो चुकी पंचायतो के लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका में शामिल हुई पिंजौर ब्लॉक की 27 पंचायतों के अलावा पिंजौर ब्लॉक की उन 21 अन्य पंचायतों जहां सरकारी जमीन नहीं है और मोरनी ब्लॉक की सभी 26 पंचायतों के ग्रामीणों को अभी तक प्लॉट नहीं मिले हैं क्योंकि पिंजौर की 21 पंचायतों वासुदेवपुर, सूरजपुर, सुकेतड़ी, केदारपुर, जबरोट, नाला डमोहर, भोगपुर, मंगनीवाला फतेहपुर दीवानवाला, भगवानपुर, गुमथला, बक्शीवाला, नाडा, चौकी, बीसीडब्ल्यू सूरजपुर, टोरन, भवाना, नोल्टा, जैथल, खेड़ा सीताराम, कांगूवाला, रामपुर जंगी, कंड्यिाला, नग्गलभागा, महादेवपुर सहित मोरनी की किसी भी पंचायत में सरकारी जमीन नहीं है।
जबकि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में सरकार द्वारा यह प्रावधान भी रखा गया था यदि किसी पंचायत में सरकारी जमीन नहीं है तो सरकार जमीन अधिग्रहण कर लाभपात्रों को प्लॉट देगी। विजय बंसल नहीं इस विषय में गत 22 अप्रैल 2024 को भी स्थानीय निकाय कमिश्नर को ज्ञापन दिया था जबकि 2018 में मुख्यमन्त्री और मार्च 2012 को शहरी स्थानीय निकाय महानिदेशक को पत्र भी लिखा था। तब महानिदेशक ने नगर निगमायुक्त को गरीबों को प्लॉट आवंटित करने के लिए विगत 7 अगस्त 2018, 3 जनवरी 2019, 16 सितंबर 2019, 19 सितंबर 2020, 8 जनवरी 2021 को कई बार पत्र लिखे थे बावजूद इसके आज तक लाभपात्रों को प्लॉट आवंटित नहीं किए गए।
इसके अलावा कई गांवो में कई लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए थे उनमें से कई लोगों को प्लाटों का कब्जा भी मिल गया है लेकिन उनकी जमीन का इंतकाल नहीं हुआ है, कई लोगों की जमीनों की रजिस्ट्री और इंतकाल हो चुके है लेकिन जमीन का कब्जा नहीं मिला है। यह कालका विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है।
