चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) ने 5 और 6 फरवरी 2026 को दो दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस दौरान जिला अदालतों में किसी भी तरह का न्यायिक कार्य नहीं होगा। यह फैसला डीबीए की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद सभी सदस्यों ने एकजुट होकर हड़ताल के पक्ष में सहमति जताई। बार एसोसिएशन ने चंडीगढ़ के सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और दोनों दिन कोर्ट का बहिष्कार करें, ताकि विरोध प्रभावी और निर्णायक बन सके।
मांगें पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी
बार एसोसिएशन के सचिव अमिश शर्मा और कोषाध्यक्ष उज्जवल भसीन ने बताया कि संगठन की ओर से दो प्रमुख मांगें रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इन मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक बार एसोसिएशन का संघर्ष जारी रहेगा।
इन नीतिगत फैसलों के कारण वकीलों को रोज़मर्रा के कामकाज में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि हालिया बदलावों से अधिवक्ताओं की कार्य-स्वतंत्रता, पेशेवर सम्मान और न्यायिक भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
किन मुद्दों के विरोध में हड़ताल ?
डीबीए ने स्पष्ट किया है कि यह हड़ताल मुख्य रूप से निम्नलिखित फैसलों के विरोध में की जा रही है-
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जिला अदालतों के लिए तैयार किया गया नया एक्शन प्लान
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लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) प्रणाली को लागू करने से जुड़ी आपत्तियां
बार एसोसिएशन का मानना है कि इन व्यवस्थाओं को बिना वकीलों से पर्याप्त संवाद और सहमति के लागू किया जा रहा है, जिससे न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।
