भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार गांव-गांव में चलने वाली ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून’ (MGNREGA) योजना को खत्म कर नया रोजगार कानून लाने जा रही है जिसे मौजूदा संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए रखा गया है जिसके लिए इस बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट भी की गई है।
‘VB- G RAM G’ रखा गया नया नाम
मोदी सरकार ने मौजूदा योजना के नाम को बदलकर ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) रखने का प्रस्ताव रखा है।इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने ‘मनरेगा’ का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। हालांकि, सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था।
मोदी सरकार का कहना है कि इस नए बिल का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। साथ ही काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने की गारंटी दी जाएगी।
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया है, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है।
