चंद्रशेखर धरणी : किसानों की ओर से एक बार फिर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किए जाने के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। एक ओर जहां अंबाला में प्रशासन की ओर से धारा-144 लागू कर दी है। वहीं, इसे लेकर प्रदेश के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने साफ कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था को बरकरार रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हर बात को ध्यान में रखकर ही कदम उठाया जाता है।
पहले भी आंदोलन के दौरान दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ी थी। इसलिए फिर से वैसे हालात नहीं बन पाए, इसलिए एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। आज किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा में दिया जा रहा है। हरियाणा में किसानों का कोई इश्यू नहीं है। पंजाब के किसान आते हैं तो वहां की सरकार को उनकी मांग पर विचार करना चाहिए।
हाईकोर्ट के रिटायर्ज जस्टिस के नेतृत्व में बनी कमेटी
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि किसानों के साथ बातचीत और उनकी समस्या के निवारण के लिए सरकार की ओर से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नसीब सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की सेवा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमेशा उनके लिए आगे बढ़कर काम किए हैं।
12 की बजाए 18 फुट की होगी सड़क
लोक निर्माण विभाग को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि विभाग की छवि सुधारने को लेकर अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में टूटी हुई सड़कों की रिपोर्ट अधिकारियों और विधायकों के जरिए उनके पास पहुंच रही है। इसलिए जहां जरूरत होगी, वहां पर सड़क की रिपेयर करवाई जाएगी और जहां नई की जरूरत होगी, वहां पर नई सड़क का निर्माण भी करवाया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जो भी 12 फुट की सड़क है, उसे अब चोड़ा कर 15 फुट का किया जाएगा, जिससे प्रदेश में लोगों का आवागमन आसान हो सके।
बनेंगे कई नेशनल हाइवे
रणबीर गंगवा ने बताया कि सड़कें किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी होती है। हरियाणा का हर जिला एनएचएआई से जुड़ा है। इसलिए प्रदेश में अभी कई नए नेशनल हाइवे भी बनवाने हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार के सात बातचीत की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ वह नए नेशनल हाइवे के मामले को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नीतिन गड़करी से भी मिले थे। उन्होंने भी उनके प्रोजेक्ट को मंजूर करने का आश्वासन दिया है।
एक्सईएन समेत 3 अधिकारी किए सस्पेंड
कैबिनेट मंत्री ने साफ किया कि भ्रष्टाचार में लिप्ट किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही रोड खराब करने वाली एजेंसी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसकी सिक्योरिटी जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही खराब कार्य़ करने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कहा गया है, जिससे वह हरियाणा में कहीं पर भी काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल करने पर अभी तक एक एक्सईएन, एसडीओ और जेई को सस्पेंड किया जा चुका है।
