कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कंगना रनौत के हालिया विवादित बयान के बाद भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कंगना ने कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की मांग की थी, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया, “सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी?”
पीएम मोदी को माफ़ी की चेतावनी
राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बावजूद पार्टी की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, “भारत गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के खिलाफ़ भाजपा की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई कदम उठाया गया तो मोदी जी को फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी।”
कंगना का बयान और उसके परिणाम
कंगना रनौत ने अपने हालिया बयान पर यू-टर्न लेते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कृषि कानूनों के मुद्दे पर अपनी पार्टी के साथ खड़ी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, “पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे कृषि कानून पर सवाल पूछे और मैंने कुछ सुझाव दिए कि किसानों को पीएम से कृषि कानून वापस लेने का अनुरोध करना चाहिए।
मेरे इस बयान से कई लोग निराश हैं।” कंगना ने आगे कहा, “जब कृषि कानून आए तो हमने कई लोगों के साथ मिलकर इसका समर्थन किया था। बाद में बड़ी संवेदनशीलता के साथ कृषि कानूनों को वापस लिया गया। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि अपने शब्दों की मर्यादा बनाए रखें।” इस वीडियो ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है, खासकर किसानों के मुद्दे पर। कंगना का यह बयान उनके पहले के विवादित बयानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भाजपा ने बयान से खुद को अलग किया
वहीं, भाजपा ने कंगना के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि कंगना इस मुद्दे पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस संबंध में कहा, “केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर भाजपा सांसद कंगना रनौत का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान उनका निजी बयान है।” इस घटना ने एक बार फिर कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे को राजनीतिक केंद्र में ला दिया है। राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया ने इस विषय पर चर्चा को और बढ़ा दिया है, खासकर चुनाव के समय में जब किसान मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है।
