हिमाचल में भी यूपी की तर्ज पर अब हर रेस्टोरेंट और फास्ट फूड कॉर्नर, रेहड़ी-पटरी वाले के पास मालिक की आईडी होगी, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए शहरी विकास और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय की खबर भी पोस्ट की है। गौरतलब है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों से मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
देश के विभिन्न हिस्सों में हुई ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव मल, अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इस तरह के नापाक प्रयासों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस साल राजधानी में लागू होगी नई तहबाजारी नीति
इस साल शिमला में नई तहबाजारी नीति लागू की जाएगी। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में नगर निगम को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने 31 दिसंबर तक नई तहबाजारी नीति को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। राज्य सचिवालय में तहबाजारियों के मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम द्वारा तैयार की गई नई तहबाजारी नीति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले तहबाजारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो इस बात पर चर्चा करेगी कि किस तरह तहबाजारियों को बसाया जा सकता है। इसके लिए क्या नियम हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है।
