केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2029 तक बढ़ा दिया है साथ ही सरकार ने इस योजना के तहत अगले पांच सालों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। दो करोड़ और घरों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार की स्वीकृति से सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित घर बनाने की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित होगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हिमाचल सरकार को भेजे गए पत्र में पीएमएवाई-जी योजना 2029 तक बढ़ाने और दो करोड़ और घर बनाने की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र लोगों का पता लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपए की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
