हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार इस समय गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत रक्षा कर्मियों को होटलों में दी जाने वाली छूट वापस ले ली गई है। इस आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले होटलों में भारतीय सुरक्षा कर्मियों और राज्य के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि पहले सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों समेत रक्षा कर्मियों को होटलों में कमरों और खाने पर छूट दी जाती थी। लेकिन मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटलों में यह सुविधा बंद करने का फैसला किया गया है।
हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। राज्य पर करीब 94 हजार करोड़ रुपये का भारी कर्ज है, जिसके चलते राज्य सरकार को पुराना कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। इसके चलते राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही है। 1 तारीख को 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनरों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया।
इस वित्तीय दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड निगमों के चेयरमैन ने दो महीने तक वेतन और भत्ते न लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सभी विधायकों को भी दो महीने तक वेतन और भत्ते छोड़ने को कहा गया है।
