मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए तेज़ी के साथ काम कर रही है। उनके कल्याण के लिए चल रहे अलग- अलग प्रोजैक्टों अधीन बकाया राशि को चालू वित्तीय साल 2024- 25 दौरान ख़र्च करने को राज्य सरकार द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है। यह बात सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने प्रैस वार्ता दौरान कही।
इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केंद्रीय प्रयोजित योजना प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभिउद्य योजना के ग्रांट इन एड कम्पोनेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पंजाब प्रदेश के साल 2022- 23 का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया था और इन प्रोजैक्टों को पूरा करने के लिए साल 2023-24 में 17.24 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई थी। जिससे ज़िला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रोजैक्टों को पूरा किया जा सके।
उन्होंने बताया कि मंज़ूर हुए 17.24 करोड़ रुपए को ख़र्च करने के लिए सीमा निर्धारित की थी। उन्होंने बताया कि ज़िला स्तर पर बठिंडा अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 1.69 करोड़ की मंज़ूरी दी गई थी जिस बीच में से पिछले वित्तीय साल दौरान 0. 84 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0.85 करोड़ को इस साल 2024-25 में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ज़िला फरीदकोट अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 0.61 करोड़ में से पिछले वित्तीय साल दौरान 0.16 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0. 45 करोड़ को चालू वित्तीय साल में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है। इसी तरह कपूरथला ज़िला अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 1.29 करोड़ की मंज़ूरी दी गई थी जिस में से पिछले वित्तीय साल दौरान 0.20 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और बकाया राशि 1.09 करोड़ को इस साल में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि इसी तर्ज़ और लुधियाना ज़िले अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 2. 30 करोड़ रुपये में से पिछले वित्तीय साल दौरान केवल 0.66 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और बकाया राशि 1.64 करोड़ को साल 2024-25 में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है। मोगा ज़िला अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 1.32 करोड़ की मंज़ूरी दी गई थी जिसमें से पिछले वित्तीय साल दौरान केवल 0.34 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0. 98 करोड़ को इस वित्तीय वर्ष में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है।
डा. बलजीत कौर ने आगे बताया कि राज्य स्तरीय प्रोजैक्टों के लिए 8.28 करोड़ रुपए में से 5.59 करोड़ का खर्चा हुआ और 2.69 बकाया राशि को ख़र्च करने की मंजूरी चालू वित्तीय साल दौरान दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रोजैक्टों की प्रगति और लाभपात्री का विवरण वेब पोर्टल pmajay.dosje.gov.in पर ज़िला स्तरीय लागूकरता एजेंसी की तरफ से अप्पलोड किया जाएगा।
मंत्री ने बताया की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रोजैक्टों को पूरा करने के लिए खर्च की निर्धारित सीमा सम्बन्धित अपेक्षित पत्र पंजाब सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया की सबंधितों को प्रोजैक्ट निर्धारित समय में पूरा करने के आदेश दिए गए है। उन्होंने कहा की यदि इन प्रोजैक्टों को पूरा करने दौरान किसी तरह की भी बेनियमी पायी गई तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
