बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल पेंशन योजना को आगे बढ़ाने और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई।
अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक विस्तार
कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही योजना के प्रचार-प्रसार, विकास से जुड़ी कार्यों और जरूरी गैप फंडिंग के लिए सरकारी सहायता भी जारी रहेगी। यह योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में नियमित आय का सहारा देना है।
करोड़ों लोग योजना से जुड़े
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 जनवरी 2026 तक अटल पेंशन योजना से 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है।
SIDBI में 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला
रोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने SIDBI में 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी है। यह राशि वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से तीन चरणों में निवेश की जाएगी। योजना के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 में 1,000-1,000 करोड़ रुपये SIDBI को दिए जाएंगे।
नए व्यापारियों को मिलेगा सहारा
इस फैसले से लगभग 25.74 लाख नए MSME लाभार्थी सिस्टम से जुड़ सकते हैं। इससे न सिर्फ नए व्यापारियों को उत्साह मिलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की संभावना है।
