उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार तेज़ किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून शहर और आसपास की सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजारों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब तक पूरे प्रदेश में ऐसी 573 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है, जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थीं और जिनके माध्यम से कथित तौर पर अंधविश्वास का कारोबार चलाया जा रहा था।
अवैध संरचना पर चला बुलडोजर
गुरुवार देर रात देहरादून के घंटाघर क्षेत्र स्थित एचएनबी कॉम्प्लेक्स के पास बनी एक अवैध संरचना को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में नगर प्रशासन, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम शामिल रही। किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
अवैध निर्माण के साथ लगे टीन शेड और मलबे को भी मौके से हटा दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पहले इस निर्माण का विस्तृत सर्वे कराया गया था। इसके बाद एमडीडीए की ओर से संबंधित पक्ष को भूमि स्वामित्व और निर्माण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। दस्तावेजों की जांच में निर्माण अवैध पाए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चला रखा है। अब तक लगभग 11 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मस्जिद और मजारें बनाई गई थीं।
इनमें से कुछ निर्माणों को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने की कोशिश भी की गई थी, जिनकी अब गहन जांच की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन स्थानों पर अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माण को हटाया जाएगा। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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