दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर समस्या बना हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर फिर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए का होगा जुर्माना
CM ने बताया कि पर्यावरण विभाग को ओपन बर्निंग पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने अपील की कि नागरिक कचरा खुले में न जलाएं, क्योंकि लोगों का छोटा सहयोग भी प्रदूषण कम करने में बड़ा योगदान दे सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता अभियान मिशन मोड में चल रहे हैं और कचरा हटाने के लिए व्यापक अभियान भी शुरू किया गया है।
फायर सेफ्टी को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
इससे पहले रेखा गुप्ता ने ‘एक्स’ पर जानकारी दी थी कि मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में फायर विभाग के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली फायर सर्विस को निर्देश दिया कि आग से सुरक्षा संबंधी एनओसी जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनाई जाए, ताकि होटल, रेस्तरां, नाइट क्लब, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े।
सरकार का लक्ष्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सीएम ने बताया कि फायर विभाग को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है और यदि किसी संसाधन की आवश्यकता हो तो सरकार उसे उपलब्ध कराएगी। फायर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा – दोनों ही क्षेत्रों में दिल्ली प्रशासन पूर्ण गंभीरता के साथ काम कर रहा है।
