आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
700 करोड़ की कथित बेनामी संपत्ति की जांच जारी
विजिलेंस ब्यूरो मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रहा है। एजेंसी का दावा है कि मजीठिया ने करीब 700 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति खड़ी की, जो वर्ष 2013 के कथित ड्रग नेटवर्क से होने वाली कमाई को वैध दिखाने का प्रयास थी। विजिलेंस के अनुसार, इस मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन की जांच अभी भी जारी है।
साले गजपत सिंह ग्रेवाल के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश
मामले में एक और अहम मोड़ तब आया जब विशेष अदालत ने मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए।
यह कार्रवाई विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और अदालत में दायर आवेदन के आधार पर की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में ग्रेवाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उनका नाम एफआईआर में शामिल किया गया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
अगली सुनवाई तक बढ़ी कानूनी अनिश्चितता
हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के कारण अब मजीठिया की जमानत पर अंतिम निर्णय अगले आदेश तक टल गया है। अकाली दल इस मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए पहले ही विरोध जता चुका है, जबकि विजिलेंस ब्यूरो इसे ठोस सबूतों पर आधारित कार्रवाई बता रहा है।
मामले की अगली अपडेट हाईकोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी, जो आने वाले दिनों में जारी होने की उम्मीद है।
