सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई होगी. इससे पहले मामले में सुनवाई टाल दी गई थी. इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया था. साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था. केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है. ये संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए. 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया था कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ. इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ है.
