राष्ट्रीय राजधानी की सरकार अब राज्य की जहरीली हवा से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नई EV नीति का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। नीति में कई ऐसे प्रस्ताव शामिल हैं जो आने वाले सालों में दिल्ली की सड़कों पर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
इस मसौदे में सबसे बड़ा फैसला यह हो सकता है कि 15 अगस्त 2025 के बाद नए CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए। सरकार चाहती है कि पुराने CNG ऑटो का परमिट खत्म कर उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो में बदला जाए। जो 10 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से ई-ऑटो में बदला जाएगा। इससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाया जा सकेगा।
पेट्रोल-डीजल से चलने वाले दोपहिया वाहनों को बंद करने की योजना
15 अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में कोई भी नया पेट्रोल, डीजल या CNG दोपहिया वाहन पंजीकृत नहीं होगा। इसका मतलब है कि नई बाइक और स्कूटर अब केवल इलेक्ट्रिक होंगे। सरकार का लक्ष्य दोपहिया वाहनों से कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है।
तीन और चार पहिया कमर्शियल वाहनों पर भी रोक
15 अगस्त 2025 से 3 पहिया मालवाहक वाहनों के नए पंजीकरण पर भी रोक लग सकती है। वहीं, कचरा इकट्ठा करने वाले चार पहिया वाहन 31 दिसंबर 2027 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। इससे राजधानी के कमर्शियल परिवहन क्षेत्र में हरित परिवर्तन की शुरुआत भी होगी।
निजी कारों और बसों के लिए भी दिशा-निर्देश तय
अगर किसी परिवार के पास पहले से 2 वाहन हैं और वह तीसरी कार खरीदना चाहता है तो वह सिर्फ EV ही हो सकेगी। वहीं, दिल्ली सरकार अब सिर्फ इलेक्ट्रिक सिटी बसें ही खरीदेगी। डीजल बसें सिर्फ अंतरराज्यीय रूटों पर ही चलेंगी। फिलहाल यह पूरी पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेज में है और इसे सभी हितधारकों के पास भेजा जाएगा ताकि उनके सुझावों और आपत्तियों के आधार पर फाइनल पॉलिसी तैयार की जा सके। मंजूरी के बाद इसे दिल्ली कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
