योगी सरकार ने नए साल से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस तबादले में कुल 12 पुलिस कप्तानों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन तबादलों में कई चर्चित आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सरकार ने इन अधिकारियों को विभिन्न जिलों और विभागों में तैनात किया है, जिसमें कुछ प्रमोशन भी किए गए हैं और कुछ को विवादों के चलते शंट किया गया है।
प्रमुख तबादले और नई जिम्मेदारियां
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डॉ. अजय पाल शर्मा
- पद से: पुलिस अधीक्षक (एसपी), जौनपुर
- नए पद पर: प्रभारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज
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डॉ. कौस्तुभ
- पद से: एसपी, अंबेडकर नगर
- नए पद पर: एसपी, जौनपुर
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केशव कुमार
- पद से: पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), लखनऊ
- नए पद पर: एसपी, अंबेडकर नगर
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अपर्णा रजत कौशिक
- पद से: एसपी, कासगंज
- नए पद पर: एसपी, अमेठी
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अंकिता शर्मा
- पद से: अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, कानपुर
- नए पद पर: एसपी, कासगंज
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विक्रांत वीर
- पद से: एसपी, बलिया
- नए पद पर: एसपी, देवरिया
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ओमवीर सिंह
- पद से: डीसीपी पश्चिम, लखनऊ
- नए पद पर: एसपी, बलिया
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रामनारायण सिंह
- पद से: डीसीपी, लखनऊ
- नए पद पर: एसपी, बहराइच
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चिरंजीवी नाथ सिंह
- पद से: एडिशनल एसपी, बाराबंकी
- नए पद पर: एसपी, हाथरस
प्रमोशन और विवादास्पद तबादले
- चिरंजीवी नाथ सिंह: उनका प्रमोशन करते हुए आईपीएस बनाया गया है और उन्हें एसपी, हाथरस की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- प्राची सिंह: विवादों के कारण एसपी सिद्धार्थनगर से हटाकर पीएसी लखनऊ भेज दिया गया है। उनके खिलाफ विधायक विनय वर्मा धरने पर बैठे थे।
- वृंदा शुक्ला: एसपी, बहराइच को महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन, लखनऊ भेजा गया है। बहराइच में हुई हिंसा के दौरान उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे।
- अनूप सिंह: एसपी, अमेठी से हटाकर पीएसी लखनऊ भेजा गया है।
तबादलों का राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव
योगी सरकार के इन तबादलों का मकसद प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना और विवादित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देकर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। जहां कुछ अधिकारियों को प्रमोशन और नई जिम्मेदारी दी गई है, वहीं कुछ अधिकारियों को उनके विवादित रिकॉर्ड के चलते शंट किया गया है।
नई तैनाती पर नजरें
इन तबादलों के बाद सभी की निगाहें इन पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर होंगी। खासतौर पर उन जिलों में, जहां हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह फेरबदल राज्य में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा।
निष्कर्ष:
योगी सरकार ने नए साल से पहले यह संदेश दिया है कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन तबादलों से पुलिस महकमे में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है।
